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Date of publication : 22/1/2017 9:42
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मलेशिया इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक में पारित हुए प्रस्ताव, घोषणा पत्र पर म्यांमार सरकार ने जताई प्रतिक्रिया

मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक में पारित हुए प्रस्ताव, घोषणा पत्र और अंतिम बयान पर म्यांमार सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है।

विलायत पोर्टलः
मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक में पारित हुए प्रस्ताव, घोषणा पत्र और अंतिम बयान पर म्यांमार सरकार की प्रतिक्रिया सामने आयी है। इस प्रस्ताव में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार पर चिंता जताते हुए म्यांमार सरकार से अंतर्राष्ट्रीय क़ानून व मानवाधिकार का पालन करने और संकटग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा क़ायम करने की मांग की गयी है। इस प्रस्ताव में म्यांमार सरकार से यह भी मांग की गयी है कि जो लोग अपराध में लिप्त है उन्हें सज़ा दे और इस बात को सुनिश्चित करे कि सुरक्षा बल क़ानून के अनुसार अमल कर रहे हैं। कुआलालम्पुर में इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक में पारित हुए तीनों दस्तावेज़ को म्यांमार सरकार ने खेदजनक कहा। दर अस्ल कुआलालम्पुर बैठक पर म्यांमार सरकार की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है वह राख़ीन राज्य में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा के अंतर्राष्ट्रीय विषय बनने की ओर से चिंतित है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यांगून सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव और विश्व जनमत के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। कुआलालम्पुर बैठक में भाग लेने वालों की म्यांमार में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा के तुरंत रुकने की मांग ने यह दर्शा दिया कि इस देश के राख़ीन राज्य में पत्रकारों के जाने पर रोक और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा पर आधारित ख़बरों को सेंसर करने के बावजूद, सभी देशों और विश्व जनमत के सामने यह बात स्पष्ट हो गयी है कि म्यांमार में मुसलमानों के साथ हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि म्यांमार सरकार और आंग सान सूची के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय प्रजातंत्र मोर्चा पार्टी के ख़िलाफ़ क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति ही इस देश का रोहिंग्या मुसलमानों के संबंध में रवैया बदलवा सकती है।
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तेहरान रेडियो


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