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کد خبر : 96686
تاریخ انتشار : 15/3/2016 15:34
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फ़िलिस्तीन बना हेग न्यायालय का सदस्य।

फ़िलिस्तीन ने लगभग एक साल पहले हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सदस्यता का आवेदन किया था। फ़िलिस्तीन से मिलने वाली ख़बर के अनुसार फ़िलिस्तीन ने हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सदस्यता का आवेदन दिया था जिसे हालैंड की सरकार ने क़बूल कर लिया था जिसके बाद फ़िलिस्तीन, इस संस्था का सदस्य बन गया था लेकिन अमरीका ने इसका विरोध किया जिसके बाद फ़िलिस्तीन की सदस्यता स्थगित कर दी गई थी।


विलायत पोर्टलः फ़िलिस्तीन को हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सदस्यता मिल गई है। इस सिलसिले से होने वाले मतदान में 57 वोट फ़िलिस्तीन के पक्ष में पड़े जबकि 24 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। फ़िलिस्तीन ने लगभग एक साल पहले हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सदस्यता का आवेदन किया था। फ़िलिस्तीन से मिलने वाली ख़बर के अनुसार फ़िलिस्तीन ने हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सदस्यता का आवेदन दिया था जिसे हालैंड की सरकार ने क़बूल कर लिया था जिसके बाद फ़िलिस्तीन, इस संस्था का सदस्य बन गया था लेकिन अमेरीका ने इसका विरोध किया जिसके बाद फ़िलिस्तीन की सदस्यता स्थगित कर दी गई थी। सदस्यता स्थगित हो जाने के बाद फ़िलिस्तीनी प्रशासन के विदेश मंत्री रियाज़ मालेकी ने हालैंड के सामने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने फ़िलिस्तीन के आवेदन की पुनर्समीक्षा की मांग की जिसके बाद जनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक के मौके पर हालैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि वे फ़िलिस्तीन के आवेदन की पुनर्समीक्षा करेंगे। फ़िलिस्तीन के कूटनयिकों की हालैंड और दूसरे देशों के कूटनयिकों से कई मुलाक़ातों के बाद हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में फ़िलिस्तीन को सदस्यता मिल गई। इस सिलसिले में फ़िलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि ज़्यादातर देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में फ़िलिस्तीन की सदस्यता का समर्थन किया है, अलबत्ता यह पहला मौक़ा है कि जब किसी देश को मतदान द्वारा इस संस्था में सदस्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सदस्यता मिल जाने के बाद अब फ़िलिस्तीनी प्रशासन युद्ध अपराध के मामलों में इस्राईली अधिकरियों के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकता है। फ़िलिस्तीनी प्रशासन इस अदालत में यह मांग भी कर सकता है कि 51 दिवसीय ग़ज़्ज़ा युद्ध के दौरान इस्राईल द्वारा किए गए युद्ध अपराधों की जांच की जाए तथा नाजाएज़ रूप से क़ब्ज़े में ली गई फ़िलिस्तीनी ज़मीनों में ज़ायोनी कालोनियों के निर्माण के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाए।
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तेहरान रेडियो


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